अन्ना के अनुसार किसी व्यक्ति की शुचिता के मानक क्या है?

क्या मैं यह प्रश्न करने की धृष्टता कर सकता हूँ की अन्ना हजारे के अनुसार किसी की शुचिता व् ईमानदारी के मानक क्या हैं? यह प्रश्न लोगों को अनुचित लग सकता है किन्तु लोकतंत्र में अन्य लोगों के समान मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार तो है ही, किन्तु उसके पूर्व मैं यह अवश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ की मैं निजी रूप से अन्ना हजारे का पूरा सम्मान करता हूँ, किन्तु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूँ की क्या उनके अनुसार किसी व्यक्ति की ईमानदारी व् शुचिता की परिभाषा क्या मात्र आर्थिक ईमानदारी तक सीमित है ? क्या अन्ना की शुचिता की परिभाषा में नैतिक शुचिता का कोई स्थान नहीं ?

•  बंगाल में मस्जिदों के इमाम व् चर्च के पादरी को ममता सरकार वेतन  देती है, किन्तु मंदिर के पुजारियों को नहीं

• बंगाल में मुस्लिमों के लिए कई योजनायें चल रही हैं, किन्तु हिन्दुओं के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है,   भेदभाव क्यों ?

• ममता सरकार ने विश्व का ऐसा अनूठा चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव दिया था जहाँ केवल मुस्लिमों का   उपचार हो, वो तो चारों ओर से हुई आलोचना से अपने पग पीछे खींचने पड़े

•  ममता सरकार बंगलादेशी घुसपैठियों व् बर्मा के रोहिंगियाई मुस्लिमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं   करती जबकी ममता भली प्रकार जानती हैं की ये लोग अवैध रूप से बंगाल में रहकर बंगाल के   मूल निवासियों के अधिकारों का दोहन कर रहे हैं

•  बंगाल में इस्लामिक कट्टरपंथता बढती जा रही है , डेढ़ वर्ष पूर्व बंगाल में मुस्लिमों द्वारा हिन्दुओं के गाँव   पर किये गए आक्रमण व् हिन्दुओं के लगभग २०० घरों व् अन्य सम्पत्ति को जला देने के विषय   में आरोपियों के विरुद्ध ममता सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

• क्या अन्ना बंगाल में हुए 2500 करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले से अनभिग्य हैं ? जिसमें ममता बनर्जी के १३ नेताओं का नाम आया था जिनमें कुनाल घोष, मुकुल रॉय, टूटू बोस, उनके पुत्र श्रीन्जोय व् शौमिक, रजत मजुमदार शुभेंदु अधिकारी, मदन मित्र, कृष्णा चक्रवर्ती, समीर चक्रवर्ती, के.डी सिंह व् आसिफ खान जैसे तृणमूल के मंत्री व् वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं और अब तक उनपर ममता बनर्जी ने कोई कार्यवाही नहीं की हैं, और यदि अन्ना इससे अवगत हैं तो क्या वो स्वयं एक भ्रष्ट नेत्री का साथ नहीं दे रहे हैं ? 

अब यदि यह सब बातें सत्य हैं, तो फिर ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव में समर्थन व् ममता के पक्ष में प्रचार क्यों ? क्या अन्ना इससे अनभिग्य हैं की बंगाल में ममता सरकार मुस्लिम और हिन्दुओं में प्रत्यक्ष रूपसे भेद भाव करती है ? किन्तु यदि अन्ना हजारे के लिए व्यक्ति की नैतिक शुचिता का कोई महत्व नहीं केवल हवाई चप्पल पहनना व् आर्थिक रूप से इमानदार होना ही सबकुछ है, भले ही वह राजनितिक स्वार्थ हेतु धार्मिक आधार पर भेदभाव करता हो तो अलग विषय है….

दिल्लीवासियों का दुर्भाग्य: कांग्रेस व् “आप” का अनूठा मिलन

कुछ लोग इस लेख के शीर्षक से असहमत हो सकते हैं, किन्तु जब अपने आपको भारत की एकमात्र इमानदार व् स्वच्छ राजनितिक दल बताने वाली पार्टी, निर्विवाद रूप से देश या संभवतः विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी होने की उपाधि प्राप्त करने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर सरकार बना ले, तो मेरे विचार से इस शीर्षक को अनुचित तो नहीं कहा जा सकता.....

हम सबको स्मृत होगा जब अबसे लगभग दो वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार के एक के बाद एक घोटाले निकल कर सामने आ रहे थे चाहे व् कॉमनवेल्थ हो, टू जी हो, कोयल घोटाला हो, सेना के उपकरणों जैसे टाट्रा ट्रक घोटाला हो, एयर इण्डिया को षड्यंत्र द्वारा नष्ट करना हो, थोरियम घोटाला हो या अन्य घोटाले, कांग्रेस निरंतर अनैतिक व् अनुचित नीतिगत निर्णय लेती चली जा रही थी, चाहे वो पी.जे थॉमस की नियुक्ति हो, चीनी व् प्याज का निर्यात हो, इसरो देवास की ओर बढ़ाये गए पग हों, टू जी व् कोयला घोटाले की जांच से पीछे हटना हो, कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपियों का बचाव हो, और वहीँ दूसरी ओर कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा अपने बचाव के लिए मूर्खतापूर्ण तर्क दिए जा रहे थे जिसने देश के नागरिकों के मन में यूपीए व् कांग्रेस के विरोध में रोष भर दिया दिया था,

तत्पश्चात जब अन्ना व् रामदेव का दिल्ली में आन्दोलन हुआ तो जनता की भागीदारी से यह स्पष्ट हो गया की जनता कांग्रेस के कुशासन से कितनी त्रस्त हो चुकी थी, किन्तु कांग्रेस ने जिस प्रकार इन आन्दोलनों को कुचलने का प्रयास किया चाहे वो अन्ना को बंदी बनाना हो या मध्य रात्री में भजन गाते अनशनरत भूखे राम देव समथकों कर लाठी चलाना हो, या दामिनी के लिए न्याय मांगने राष्ट्रपति भवन के बाहर एकत्र हुए युवाओं पर आंसू गैस के गोले, ठण्ड में पानी की बौछार, रब्बर की गोलियां व् लाठीचार्ज करना हो, इन सब घटनाओं ने जनता को कुपित कर दिया था और जनता ने कांग्रेस को अपने कोप का भाजन बनाने का निर्णय मन ही मन ले लिया था,

किन्तु उसी समय लोगों के मध्य आन्दोलन में भाग लेने वाले चर्चित चेहरे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया योगेन्द्र यादव, शाजिया इल्मी, संजय सिंह, प्रशांत भूषण व् गोपाल राय एक राजनितिक दल बनाने का निर्णय ले चुके थे, निर्णय बहुत ही सोच समझकर लिया गया था, क्योंकि सभी बड़े आन्दोलन जो दिल्ली में हुए थे उनमें से अधिकतर आन्दोलनों में इन लोगों की भागीदारी थी और दिल्ली में इनका संगठन खड़ा हो चुका था, और यह लोग समझ चुके थे की वे जनता का विशवास जीत चुके हैं, परन्तु जब राजनितिक पार्टी बनाने की बात हुई तो केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे जिनकी छत्रछाया में ये इनका आन्दोलन आगे बढ़ा था ने स्पष्ट किया की वे राजनीति में नहीं आयेंगे क्योंकि वह ऐसा न करने के लिए जनता को वचन दे चुके हैं,

वैसे तो केजरीवाल व् उनके सभी साथी चाहे वो प्रशांत भूषण, हों शाजिया इल्मी हों, मनीष सिसोदिया हों संजय सिंह हो, गोपाल राय हो या योगेन्द्र यादव हो यह सब असंख्य बार यह कह चुके थे की उनके मन में कोई राजनितिक आकांक्षाएं नहीं है, और सम्भवतः इसी कारण इनके आन्दोलन को जनता का अपार समर्थन भी मिला, किन्तु उसके पश्चात भी अपने वचन का पालन न करते हुए यह राजनीति में आये, किन्तु मुझे इनके राजनीती में आने से कोई समस्या नहीं है, यह तो हर व्यक्ति का लोकतान्त्रिक अधिकार है की वह राजनीती में पदार्पण कर सकता हैं, मुझे यदि आपत्ति है तो इनके विरोधाभासी वक्तव्यों से, 

दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के पश्चात केजरीवाल व् इनके साथियों ने चुनाव प्रचार में यह प्रचारित करने का प्रयास किया की केवल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी “आप” ही इमानदार हैं, और कांग्रेस व् भाजपा में गठजोड़ है और यह दोनों ही पूर्णतः भ्रष्ट हैं, केजरीवाल सदैव कहते रहे की कभी इन दोनों दलों से हाथ नहीं मिलायेंगे, यह बात तो केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कही थी की न कांग्रेस व् भाजपा को समर्थन देंगे न लेंगे
 
http://www.youtube.com/watch?v=yOutxpoXnfg&feature=youtu.be

किन्तु जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम का मान न रखा वह अपने अन्य वचनों व् दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं का कितना मान रखेगा इसका उत्तर तो समय ही दे सकेगा,

अब ध्यान दें की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु राजनितिक व् चुनावी लाभ के लिए “आप” के द्वारा बिना अध्यन व् विचार किये बिना सोचे समझे बड़े बड़े चुनावी वचन दिए गए, जिनमें

>बीजली के दाम आधे करने की बात कही गयी अब कहा जा रहा है की पहले ऑडिट होगा फिर जो परिणाम आयेंगे उसके अनुसार दाम कम होंगे पूरी प्रक्रिया में ४-५ माह लग सकते हैं,

>हर दिल्लीवासी को सात सौ लिटर पानी देने के लिए कहा गया अब कह रहे हैं जहाँ पानी की अत्यधिक समस्या है वहां पानी उपलब्ध करवाया जायेगा,

>पांच सौ नए स्कूल व् चिकित्सालय खोलने की बात कही गयी किन्तु किस प्रकार और फंड के विषय में कोई बात जनता को अब तक स्पष्ट रूप से नहीं बताई गयी,

>महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडो फ़ोर्स के गठन की बात कही गयी किन्तु यह फ़ोर्स क्या होगी? गठन कैसे होगा उस प्रक्रिया पर भी रहस्यमयी चुप्पी हैं,

>तीन लाख पचार हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी सरकारी रोजगार देने की बात कही गयी, फिर कहा गया नहीं कुछ विभागों के कर्मचारियों को स्थायी करेंगे,

>जनलोकपाल बिल लाने जैसे आश्वासन दिए गए किन्तु वह केवल लोकसभा में पारित हो सकता था,  और अब लोकायुक्त के लिए भी संवेधानिक अड़चन की बात कही जा रही है

जैसे वचन सम्मिलित हैं,

इसके पश्चात कुछ स्टिंग ओपरेशन भी सामने आये जिसमें शाजिया इल्मी व् “आप” के कई अन्य बड़े नेता अनैतिक रूप से चंदा लेते दिखे व् कुछ उम्मीदवार तो चुनाव जीतने के पश्चात अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर धन के बदले लोगों को लाभ पहुँचाने तक की बात करते हुए कैमरे पर दिखे, 

परन्तु “आप” और केजरीवाल जो दूसरों पर अनैतिक कृत्यों में सम्मिलित होने का आरोप लगाते नहीं थकते थे उन्होंने इस सबको एक राजनितिक षड्यंत्र का भाग बताया, व् अपना पल्ला झाड लिया, इन सब घटनाओं ने यह सुनिश्चित कर दिया की अपने आपको दूसरों से अलग बताने वाले केजरीवाल व् “आप” कोई पवित्र गाय नहीं है बल्कि वह भी उन्ही राजनितिक दलों में से एक हैं जिनका विरोध कर वे इस स्थान तक पहुंचे हैं,

किन्तु जैसे यह भी पर्याप्त नहीं था तो अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा से लेकर बहुसंख्यकों के विरुद्ध विष वमन करने वाले जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी तक से समर्थन लिया गया और उनसे अपने लिए चुनाव प्रचार करवाया गया, और यह तक कहा गया की की मुस्लिमों को ग्यारह प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, जब यह सर्वविदित है की धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान के विरुद्ध है,

अब युवा पीड़ी को साधने के लिए जिन व्यक्तियों को राजनीती की समझ तक नहीं थी जो टीवी पर अभद्र व् अशिष्ट भाषा के लिए जाने जाते हैं उन्हें बुलाकर युवाओं को लुभाने के लिए उनसे प्रचार करवाया गया व् इन टीवी कलाकारों से ऐसी भाषा व् शब्दों का प्रयोग करवाया गया जिसे सभ्य व् शालीन की संज्ञा नहीं दी जा सकती, सम्भवतः आज के परिपेक्ष में यह कोई बड़ा विषय नहीं है, परन्तु जो अपने आपको सर्वश्रेष्ठ राजनितिक दल बताते हों उनसे इस प्रकार के कृत्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती

अब विडंबना देखिये की "आप" के समर्थकों और "आप" के नेताओं की विचारधारा में स्वयं कितना विरोधाभास है की मल्टीनेशनल में कार्यरत युवा जो इनका झंडा उठा कर प्रचार कर रहा था जो की आरक्षण, साम्य्वादिता व् सम्प्रदायिकता व् तुष्टिकरण का धुर विरोधी है वह भी इनका साम्यवादी व् साम्प्रदायिक दृष्टिकोण समझने में असमर्थ रहा की यहाँ तो उनका पार्टी के नेतृत्व की विचारधारा का सीधा टकराव है, किन्तु उस वर्ग के मन पर ये ऐसी छाप छोड़ चुके थे की उसने इनके द्वारा प्रयोग किये हर कूटनीति व् हथकंडे पर कभी कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया वे इनके हर तर्क को बिना किसी वितरक के स्वीकार करते चले गए

सम्भवतः राजनितिक रूप से अपरिपक्व मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति उपजे आक्रोश में दिल्ली में हुए आन्दोलनों में इनके प्रति उपजी सहानुभूति के कारण इनकी विचारधारा का मुल्यांकन ही नहीं किया, और भावनाओं के बहाव में आकर “आप” को अपार समर्थन प्रदान किया और परिणाम स्वरुप “आप” ने दिल्ली विधानसभा के चुनावों में अट्ठाईस सीटें जीतकर इतिहास रच दिया.

किन्तु इसके पश्चात जो घटनाक्रम धटित हुआ वह अप्रत्याशित था, भाजपा ने बत्तीस सीटें होने के बाद विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया और कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को “आप” को समर्थन देने का पत्र दे दिया, फिर केजरीवाल ने अपना एक निजी जनमत संग्रह करवाया जिसकी प्रमाणिकता को शंकास्पद होने से नकारा नहीं जा सकता उस जनमत संग्रह में यह दावा किया गया की दिल्ली की जनता सरकार बनाने के पक्ष में हैं, किन्तु रहस्यमयी रूप से जनता से यह नहीं पुछा गया की क्या “आप” को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए? किन्तु इसके पश्चात अरविन्द केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली...

कई लोग मुझपर नकारात्मक दृष्टिकोण होने का आरोप लगा सकते हैं, किन्तु सम्भवतः इन लोगों ने भारतीय राजनीती के इतिहास का अध्यन नहीं किया है, क्योंकि एक काल खंड में लालू यादव भी घोर कांग्रेस-विरोधी हुआ करते थे रिक्शे से विधानभवन जाया करते थे, और लालू उस समय पिछड़ों व् गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे किन्तु वही मसीहा कब देश के सबसे भ्रष्ट नेता में सम्मिलित हो गया लोग समझ ही नहीं पाए, और अब  राजनितिक लाभ के लिए लालू उसी कांग्रेस से जा मिले जिसके वो विरोधी हुआ करते थे,

वही स्थिति चिरंजीवी की प्रजाराज्यम के साथ हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कांग्रेस के धुर विरोधी हुआ करते थे, किन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से समर्थन लेते रहे और उसी वी.पी सिंह ने भारतियों को अगड़े, पिछड़ों, अनुसूचित जाती व् अनुसूचित जनजाति की खाईयों में ऐसा बांटा की अब देश की एकता ही संकट में आ खड़ी हुई है, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है की लोहिया व् जयप्रकाश आन्दोलनों से निकले कई राजनेता जो कांग्रेस के विरोधी हुआ करते थे वे अंत में कांग्रेस से ही मिल गए और अंत में उन्हें समर्थन देने वाली जनता ही छली गयी,

और यहाँ भी मैं उसी राजनितिक इतिहास व् राजनितिक घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति होती देख रहा हूँ, की जिस पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध शुचिता, निष्पक्षता व् निष्कपटता की बात कर चुनाव लड़ा था अब वह सत्ता के लोभ में उसी महाभ्रष्ट कांग्रेस से गठजोड़ कर चुकी हैं और पुनः भारत की जनता व् मतदाता छले गए हैं, और विडंबना यह है की अधिकतर आम आदमी जिन्होंने इन्हें वोट दिया था वो अभी तक इस कटु सत्य से अनभिग्य हैं और इस सत्य को स्वीकारने के लिए उद्यत नहीं हैं

आरक्षण का औचित्य वह दुष्परिणाम

आज आरक्षण राजनैतिक दलों के लिए वोट पाने का एक अस्त्र बन चुका है, और हर राजनैतिक दल इस अवसरवादी व तुष्टिकरण कि राजनीती में निपुण है, आज कि राजनीती के मायने बदल चुके है, एक कालखंड ऐसा था जब राजनीती देश हित के लिए की जाती थी, परन्तु आज राजनीती सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने का साधन मात्र है,
जब आरक्षण लागु किया गया था तो सिर्फ १० वर्षों के लिए किया गया था, परन्तु उसके बाद से कभी भी इसे हटाने कि बात नहीं कि गयी, यदि पिछले ६५ वर्षों में इस आरक्षण से किसी का भला नहीं हुआ तो अब ये समझने का समय आ गया है कि, ये तुष्टिकरण का प्रयोग विफल हो चुका है,
परन्तु हमारे नेतागण अपने वोट बैंक के लालच में एक वर्ग के लोगों के अधिकारों का दोहन कर उनके अधिकार दुसरे वर्ग के लोगों में बाँट रहे हैं, जो कि अन्याय है, लोकतंत्र कि परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं, परन्तु भारत के बारे में समझ नहीं आता कि ये कैसा विचित्र लोकतंत्र है जहाँ की सरकार खुद अपने नागरिकों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है,
मित्रों इससे पहले कि मैं आरक्षण के औचित्य कि बात करूं, आइये जरा पिछड़ेपन कि परिभाषा भी देख लें,  मैं हमारे नेताओं के जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, ना ही किसी विदेशी युनिवेर्सिटी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परन्तु मेरे विचार से पिछड़ा व्यक्ति वह है जिसके पास ज्ञान का अभाव है,  हर वह व्यक्ति पिछड़ा है जिसके पास जीवन यापन करने के लिए आवश्यक साधनों का आभाव है, अब यदि इसके समाधान के बारे में विचार किया जाये, तो उत्तर यही निकल के आता है कि ये दोनों ही अवश्यकताएँ धन के जरिये ही पूरी की जा सकती है,  अर्थात देश का हर वह व्यक्ति जो गरीब है, कुलीन है, वह पिछड़ा है,
अब इसके बाद कोई भी ज्ञानी या बुद्धिजीवी मुझे ये बताये कि पिछडेपन का किसी जाती से क्या सम्बन्ध है ?  मैं जानना चाहता हूँ कि किस पुस्तक में लिखा है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति कुलीन नहीं हो सकता ? अरे भाई कुलीनता व निर्धनता जब किसी कि जाती व धर्म देखकर नहीं आती तो फिर आरक्षण जाती के आधार पर क्यों ? ये कहाँ का न्याय है ?

अब उदाहरण के जरिये हमारे देश कि विडम्बना देखिये,
सामान्य वर्ग के छात्र को अच्छे कालेज में प्रवेश के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और ९०% अंक लाने पर भी उसका प्रवेश सुनिश्चित नहीं होता,  वहीँ तथाकथित पिछड़े वर्ग के छात्र कि सीटें तो भरनी ही है, कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि २०% अंक वाले तथाकथित पिछड़े छात्रों को भी प्रवेश दे दिया जाता है, वहीँ ७५% अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं,
एक सामान्य वर्ग का छात्र यदि बैंक में क्लेर्क बनने के लिए आवेदन करता है, तो आवेदन भरने के लिए ३५० रुपये देने पड़ते हैं, वहीँ यदी कोई तथाकथित पिछड़ी जाती का व्यक्ति वही आवेदन करता है तो मात्र ५० रुपये में आवेदन कर लेता है , अब यही सामान्य वर्ग का छात्र यदि परीक्षा में ८५% अंक ले आये तब भी ये सुनिश्चित नहीं होता कि उसे नौकरी मिल जायेगी, परन्तु यदि तथाकथित पिछड़े वर्ग का छात्र यदि उस परीक्षा में  ४०%-५०% अंक ले आये तो उस छात्र को ८५% अंक लाने वाले पर तरजीह दे दी जाती है,  क्या ये अन्याय नहीं है ?

इतने सब के बावजूद भी हमारे राजनेताओं को सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण करके शांति नहीं मिली, तो अब ये राजनैतिक दल अपने स्वार्थ के लिए पदोन्नति में आरक्षण लाने जा रहे हैं, यानि कि अगर किसी तरह एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नौकरी मिल भी गयी, तो भी वो अपनी काबिलियत के बल पर कहीं पदोन्नति लेकर आगे ना बढ़ जाये, इसलिए अब पदोन्नति में भी आरक्षण करने कि तय्यारी हों रही है,
इन राजनैतिक दलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान्य वर्ग के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इन्हें तो बस अपने लिए वोट कमाने है, भले ही वो इस देश के करोड़ों नागरिकों के अधिकारों कि बलि चढाकर इन्हें प्राप्त हों,
मित्रों मैं आज तक यह समझने में असमर्थ हूँ कि पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य क्या है? जब एक तथाकथित पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नौकरी मिल गयी, तो अब वो कहाँ से पिछड़ा रहा? और यदि वो अब पिछड़ा नहीं है तो फिर आरक्षण किस बात का?
मित्रों इस आरक्षण के दुष्परिणाम ये होंगे कि काबिलियत की कोई कीमत नहीं रह जायेगी,  तथाकथित पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति इसलिए काम नहीं करेगा कि वो तो कोटे से आया है, और उसे तो हर हाल में पदोन्नति मिलनी ही है, वहीँ सामान्य वर्ग का व्यक्ति काबिल होने के बावजूद कुंठा ग्रस्त हों जायेगा, क्योंकि वह जानता है कि वो बेहतर है ज्यादा काबिल है,  उसके बावजूद उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी, और इसलिए वह काम से पीछे हटेगा,  इसका परिणाम ये होगा की अंततः इस देश का ही नुक्सान होगा,  और इन दोनो वर्गों के बीच में वैमनस्य फैलेगा क्योंकि सामान्य वर्ग का अधिकार छीना जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए वे नेताओं और दुसरे वर्ग के लोगों को ही उत्तरदायी ठहराएंगे
मित्रों नेताओं का ये प्रयास पिछडों को मुख्यधारा से जोड़ने का नहीं है, अपितु ये तो एक षड्यंत्र है जो हमारे समाज में द्वेष वह वैमनस्य फैला कर दो वर्गों के बीच कि खाई को और बढाकर, अपना वोट बैंक बढ़ाने का है,  ये वही अंग्रेजों द्वारा अपनाई गयी नीति है “बांटो और राज करो”,  और हमारी भोली भाली जनता इस षड्यंत्र को समझने में विफल है, और इसका परनाम इस पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा

मित्रों खेद का विषय ये हैं कि भाजपा भी इस राष्ट्र विरोधी कदम का विरोध करती नहीं दिख रही है, और संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए चुपचाप इस संविधान संशोधन का मौन सहमति से समर्थन करती दिख रही है,
आज इस देश के राजनैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं, कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के हितों की बलि चढाकर ये राजनैतिक दल अपनी वोट बैंक कि रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है, परन्तु इन्हें न्यूटन का सिद्धांत नहीं भूलना चाहिए जो कहता है कि “every action has an equal and opposite reaction”,
जो वर्ग आज तक अपने अधिकारों के छिनने के बावजूद शांत बैठा है, अगर उसे और दबाया गया तो इसका परिणाम भयावह होगा, आखिर सहनशक्ति कि भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, तो व्यक्ति अपने अंदर दबे क्रोध को प्रकट करने के लिए बाध्य हो जाता है,

राजनेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी एक वर्ग के अधिकार छीन कर दुसरे वर्ग को देना अन्याय कि श्रेणी में आता है और एक कहावत है, “when injustice becomes law rebellion becomes duty” अर्थार्थ “जब अन्याय ही कानून बन जाये तो विद्रोह करना मनुष्य का धर्म बन जाता है”
और यदि कोई आरक्षण कि राजनीती करने वाला कोई नेता इसे पढ़ रहा हो तो इतना जरूर समझ ले, कि इस देश का हर व्यक्ति अपना विरोध अनशन करके अहिंसक तरीके से और मोमबत्तियाँ जलाकर नहीं दर्ज कराता, इस देश के लोगों में कहीं ना कहीं एक सुभाष चन्द्र बोस, एक भगत सिंह, एक उद्दम सिंह, एक चंद्रशेखर आजाद, एक राजगुरु और एक मंगल पाण्डेय है
इसलिए अपने भले और देश के भले को ध्यान में रखते हुए नेतागण ऐसी नौबत ना आने दें कि देश के युवा वर्ग को कोई ऐसा मार्ग अपनाना पड़े जो की इन तथाकथित चुने हुए लोगों को बहोत भरी पड़ जाये

Prime Minister’s Office hits back on team Anna with idiotic logic and shallow arguments

PM’s Office has written a 5 page letter to Team Anna in response to the letter where team Anna levelled serious charges of corruption against 15 cabinet ministers including PM Manmohan Singh, FM Pranab Mukherjee, Law minister Salman Khurshid, Foreign Minister S.M Krishna, Agriculture minister Sharad Pawar, HM P.Chidambaram and others.

Today V. Narayanasamy spoke about the content of the letter and unsuccessfully tried to list the attempts made by government to curb corruption, he also stated that team Anna’s demand to set up an SIT (Special Investigative Team) to probe the charges against 15 cabinet ministers has been completely rejected by government, letter says the allegations against PM is based on leaked draft report of CAG  and on media reports without any substantial  evidence, letter further says “All decisions were taken in public interest on the basis of legal provisions and relevant policy in force.” 

Now taking every word on face value, some basic questions arises here like:-

• Where it is written that leaked draft report of CAG has no significance at all? Is PM office saying that CAG draft report has no value? 

• We want to know if there were no irregularities, and no scam took place then why government is shying away from the matter? Why doesn’t government set up an SIT and let it probe the entire issue so that truth can come out, it will be good for the image of government as well, and if government has done nothing wrong then they have no reason to be scared of any probe? But since they are running away from the issue it only confirms that something is fishy in this entire matter which government wants to brush under the carpet. 

• If everything is done on basis of relevant policy in use how come the coal blocks were given to peoples who have no expertise in the field? How come coal blocks were allotted to people who manufacture underwear and Guthka?  And when these people didn’t start any work on the coal blocks allotted to them within the time limit how come more coal blocks were allotted to the very same people? Now after looking at these facts how can government expect people to believe it is not a scam?

The Minister V. Narayanasamy described Team Anna's assertion that topmost institutions of the country such as the Supreme Court, the High Courts and the CAG had levelled allegations against Ministers from time to time, as “not only vague but unacceptable.”

Here we would like to jog the memory of honourable Minister V. Narayanasamy to some cases 

•  lets take up issue of appointment of CVC chief P.J Thomas and his dismissal by Supreme court and comments of SC on government, lets takes up issue of 2G and comments of Judges of SC on conduct of ministers, not to forget comments of Judges on ministers and government on CWG scam  

•  It was CAG which gave the figure of revenue loss of 1.76 thousand Crore in 2G and figure of revenue loss of 10.7 lakh core in allotment of Coal blocks, 

So whom is V. Narayanasamy trying to fool here by giving such false arguments?  These facts themselves are narrating the entire story, but if V. Narayanasamy is unwilling to accept these hard facts then it itself settles the debate.

V. Narayanasamy further said “Anna is a simple man, but he is surrounded by anti-national elements and people who have been supported by foreign forces.”

Our response is, if he really thinks so then why doesn’t he register the case of sedition against these people and let these charges get probed, why he is not doing anything about it, other than giving statements in media? 

But deep irony of our nation is seditious elements are allowed to do seminars in Delhi and are welcomed by government with open arms, whereas true nationalists are called anti-national elements.

V. Narayanasamy attacking Mr. Kejriwal and Kiran Bedi asked “What happened to the huge sums of money collected during last year's [anti-corruption] agitation?” He also recalled that Ms. Bedi herself faced allegations of bloated travel receipts last year, while describing Team Anna members as a set of “self-proclaimed” leaders, who had not faced elections and yet wanted to destabilise the government.

• Here we would like to ask him to check the website of IAC where entire details of each and every penny spent is available but on the contrary here we would also like to ask Minister V. Narayanasamy and Congress about the corporate funding that they receive from various corporates, why don’t they reveal the amount and source from where they receive the money and where the money is spent? Does anyone within the congress have any answer to this question?

• When V. Narayanasamy is making allegations against Ms. Bedi of bloated travel receipts we would like to humbly remind him that Congress has no right to question it because their own party chief Sonia Gandhi has spent 1850 crores of taxpayers hard earned money on 18 foreign trips, whereas Kiran bedi took the money of business class from organisers (NOT TAX PAYERS MONEY) and she travelled in economy class and donated the remaining amount to her NGO in public interest for welfare of children.

• When  V. Narayanasamy calls Team Anna members as “a set of “self-proclaimed” leaders, who had not faced elections” then a simple advice to him is that first he must look at his own Prime Minister Manmohan Singh who himself is not democratically elected, and we have serious doubt that can he be called as a leader or not?  or does he has any public support unlike Team Anna members ?

Is Pratibha Patil Obsessed To Prove Herself A Goddess of Mercy ?

First woman President of India Pratibha patil has once again set a new record by offering clemency to 30 coldblooded murderers and Rapists who were sentenced to death by supreme court of India, it seems as her presidential term is coming to an end she wants to leave a mark behind and wants to be remembered as goddess of mercy,

but let’s take a brief look on the issue and some of the cases who are given Presidential pardon by Pratibha Patil 

·       These 30 people who have been given clemency by pratibha patil were found guilty by the Supreme Court of India of barbarically murdering 60 peoples, and 22 of those victims were women and children.

·       A person named Satish raped and brutally killed a six year old girl Vishakha and her brutalized body was found in sugarcane field after this guy raped and killed the innocent child in 2001

·       Dharmender Singh and Narendra Yadav were granted clemency who killed 5 people of a family which includes two sons both 12 years old a 15 year old daughter who was also gang-raped before murder, and their parents.

·       Six other people who are given clemency have killed 4 people, while three of the victims were beheaded and a 10 year old boy was thrown in fire and roasted alive. 

·       Piara Singh and his three sons who killed 17 peoples in a wedding party which includes four children 

·       Sushil Murmu was given clemency who was convicted for giving ‘bali’ of a nine-year-old-boy.

Isn’t it misuse of the power? Families of the victims have fought for years to get justice and we all know pathetic situation of our judicial system, and here is our president who isn’t answerable to any body and she is giving presidential pardon like “prasad” just to achieve the title of most merciful president of India, 

but bitter truth is that such steps not only put a question-mark on our system but also demeans the verdict and judgment of Supreme court and strengthen the view that India is a banana republic, and most ironic part is nothing could be done about it.

Adoption of Censure Motion Against Team Anna is Height of Hypocrisy

A censure motion against Team Anna was adopted today in Lok Sabha for criticizing parliamentarians, motion was moved by Sharad Yadav, and it was one of the rarest moment to watch where entire Lok Sabha was united in favor of the motion, whether its UPA,NDA,SP,RJD etc. this phenomenon reveals an interesting aspect of our political class, that when they abuse each other then they say its merely a low level politics, but when some one who doesn't belong to "elite" political class, criticizes these politicians then entire political fraternity gets united in that case, which clearly means that our political class believes that they are above everything and citizens of this nation have no right to criticize or question them, even if people of nation feels betrayed due to scam after scam, and scams which are only getting bigger day by day, planning commission comes up with a magical figure saying a person earning 28 Rupees a day isn't poor, government has no figures of actual number of people living below poverty line, and yet our political class believe that people have no right to criticize them.


I was watching proceedings of Lok Sabha today and every MP today was sounding as if he is the most honest person every took birth on earth, but if that is the case then who is responsible for the ironic condition of this nation and widespread corruption? every one knows who is the actual culprit, and when citizens point fingers towards their political class this is how our politicians react.


I want to know why is there such duplicity in the approach of political class?

• When Rahul Gandhi during his UP election campaign says "यूपी मे पिछले २२ साल से भ्रष्ट लुटेरे और गुंडे राज कर रहे है  " then no eyebrows are raised.
  
  
  
• Subodh kant sahay a Cabinet minister says all MP's are "kamina"(subodh kant sahay abusing entire political class) but no politician makes it an issue.
  
  
  
• Sonia Gandhi calls Narendra Modi "मौत का सौदागर" and no one opposes.
  
  
  
• RJD MP Rajneeti Prasad tears the copy of bill on floor of the house and Ashwini Kumar standing next to him does a lame attempt to stop him, and no action is taken.
  
  
  
• Cabinet Minister Beni Prasad Verma and Manish Tiwari, Harish Rawat etc. uses derogatory language against Anna Hazare but no objections were raised.
  
  
  
• Baba Ramdev was called a "ठग " and no issue was made by elite political class.

People who are calling statements of Team Anna as attack on our democracy, I want to ask them few questions

• Where were they when Indira Gandhi acted like a political terrorist and imposed emergency on the nation? was that not attack on our democracy?
  
  
  
• Which law says that divisive politics is part of a democracy? and if it is not, then why differentiate between people on the basis of cast and religion just for the sake of vote bank? is this what democracy is?
  
  
  
• Where were these people who are talking about democracy today when Anna Hazare was arrested last year without committing  any crime?
  
  
  
• Where were these people and their democracy when during Baba Ramdev's agitation midnight crackdown took place and innocent, unarmed sleeping men,women and children were brutally attacked and beaten, tear gas shells were fired in a closed tent and tent was set on fire?
  
  
  
• Where were these people when separatist and traitors flew down to Delhi for a seminar and openly spoke about breaking the nation and abused the nation,I want to know which democracy allow such practice?

Why do these politicians remember the term "democracy" only when somebody shows them the mirror, and questions them?

I've heard lots of people saying that Team Anna is insulting the parliament and their statements are against the dignity of parliament, I want to ask them few counter questions:-

• Does this parliament has any dignity left after the midnight "nautanki" which took place in Rajya Sabha few months back on Lokpal Bill?
  
  
  
• Are these people talking about the same parliament where "Cash for votes" took place?
  
  
  
• Are these people talking about the very same parliament where bundles of currency notes where tossed on the tables?
  
  
  
•  A parliament where parliamentarians take money to ask question, does members of such parliament have any right to talk about ethics?
  
  
  
• Does a parliament where MP's are bought and sold has any right to preach sermon and question others?
  
  
  
• A parliament where laws are made not by keeping the interest of nation and its citizens in mind, but where laws are made on the instructions of world bank,U.S, multinational companies, Industrialists and head of political parties to meet their interest and goals, could such parliament have even an iota of dignity left that it can be affected?
  
  
  
• Parliament where its members themselves behave like hooligans,where they use derogatory language towards their fellow members, throw papers, mikes and other stuff at each other, how can they expect people sitting outside parliament to treat them with respect?
  
  
  
• Parliament where 162 members have serious charges against them, and where there are serious allegations on the cabinet ministers like P.Chidambaram,Vilasrao Deshmukh,Praful Patel,S.M krishna,Farooq Abdulla, Jaipal Reddy, such parliament has no moral right to ask others to check their language.
  

Parliamentarians must realize that by doing all this "nautanki" they are actually increasing the anger of people of this country, because due to the approach of political class on issues of national interest and huge scams taking place one after another, people of this nation are deeply outraged, and this adoption of censure motion against Team Anna  is seen as height of hypocrisy, people of this country understand very well such political gimmicks and they are not going to fall prey to it, so its high time our political class face the hard reality and stop considering themselves as uncrowned kings of this nation and change their approach towards citizens of this nation and must learn to respect citizens of this country and their thoughts.

Media Trial Of Death Of an IPS Officer

I've been hearing from a long time about the “so called murder” of an IPS officer in MP, and CM Shivraj Singh Chauhan is being presented as killer by media in a media trial, but I think there are some substantial technical questions which needs to be answered:-

•  How can media be so sure that it was a murder not an accident there hasn’t been any investigation yet, so how did media jumped on conclusion based on mere presumptions without any proof and logic?

• Those people who are claiming it’s the mining mafia behind this killing, I want to ask them is mining mafia run by a bunch of fools that they will let killer get caught on the spot?So that later he can spill out all the names during investigation?
  This is the key aspect of this case which certainly needs some extra emphasis

• Now people are saying that IPS officer had been receiving life threats from quite some time and yet he decided to go alone on such serious operation, isn’t it strange? Which IPS officer goes alone without any backup to deal with such serious conditions?

• There is no denying the fact that illegal mining has been going on in that area but there is also a theory which says, the driver got panicked after watching a police officer trying to stop him, probably he got scared and tried to escape but lost his control and hit the IPS officer by mistake.

why is our media overruling these possibilities and trying to brainwash its viewers, why media itself is giving a verdict on this issue without any substantial proof and logic ? how fare and legitimate is that? Why don't they let law take its own course as now MP government has referred the the issue to CBI so why don't they let the investigation get over instead of giving their own verdict.

I remember a case in which on video policemen aimed and shot innocent and unarmed farmers in Pune who were agitating for water, but even that news wasn’t given such importance, and was soon forgotten by our media, may be the lives of those farmers were not that important or may be because Maharashtra is not ruled by BJP that’s why such issue was brushed under the carpet.