आरक्षण का औचित्य वह दुष्परिणाम

आज आरक्षण राजनैतिक दलों के लिए वोट पाने का एक अस्त्र बन चुका है, और हर राजनैतिक दल इस अवसरवादी व तुष्टिकरण कि राजनीती में निपुण है, आज कि राजनीती के मायने बदल चुके है, एक कालखंड ऐसा था जब राजनीती देश हित के लिए की जाती थी, परन्तु आज राजनीती सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने का साधन मात्र है,
जब आरक्षण लागु किया गया था तो सिर्फ १० वर्षों के लिए किया गया था, परन्तु उसके बाद से कभी भी इसे हटाने कि बात नहीं कि गयी, यदि पिछले ६५ वर्षों में इस आरक्षण से किसी का भला नहीं हुआ तो अब ये समझने का समय आ गया है कि, ये तुष्टिकरण का प्रयोग विफल हो चुका है,
परन्तु हमारे नेतागण अपने वोट बैंक के लालच में एक वर्ग के लोगों के अधिकारों का दोहन कर उनके अधिकार दुसरे वर्ग के लोगों में बाँट रहे हैं, जो कि अन्याय है, लोकतंत्र कि परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं, परन्तु भारत के बारे में समझ नहीं आता कि ये कैसा विचित्र लोकतंत्र है जहाँ की सरकार खुद अपने नागरिकों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है,
मित्रों इससे पहले कि मैं आरक्षण के औचित्य कि बात करूं, आइये जरा पिछड़ेपन कि परिभाषा भी देख लें,  मैं हमारे नेताओं के जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, ना ही किसी विदेशी युनिवेर्सिटी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परन्तु मेरे विचार से पिछड़ा व्यक्ति वह है जिसके पास ज्ञान का अभाव है,  हर वह व्यक्ति पिछड़ा है जिसके पास जीवन यापन करने के लिए आवश्यक साधनों का आभाव है, अब यदि इसके समाधान के बारे में विचार किया जाये, तो उत्तर यही निकल के आता है कि ये दोनों ही अवश्यकताएँ धन के जरिये ही पूरी की जा सकती है,  अर्थात देश का हर वह व्यक्ति जो गरीब है, कुलीन है, वह पिछड़ा है,
अब इसके बाद कोई भी ज्ञानी या बुद्धिजीवी मुझे ये बताये कि पिछडेपन का किसी जाती से क्या सम्बन्ध है ?  मैं जानना चाहता हूँ कि किस पुस्तक में लिखा है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति कुलीन नहीं हो सकता ? अरे भाई कुलीनता व निर्धनता जब किसी कि जाती व धर्म देखकर नहीं आती तो फिर आरक्षण जाती के आधार पर क्यों ? ये कहाँ का न्याय है ?

अब उदाहरण के जरिये हमारे देश कि विडम्बना देखिये,
सामान्य वर्ग के छात्र को अच्छे कालेज में प्रवेश के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और ९०% अंक लाने पर भी उसका प्रवेश सुनिश्चित नहीं होता,  वहीँ तथाकथित पिछड़े वर्ग के छात्र कि सीटें तो भरनी ही है, कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि २०% अंक वाले तथाकथित पिछड़े छात्रों को भी प्रवेश दे दिया जाता है, वहीँ ७५% अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं,
एक सामान्य वर्ग का छात्र यदि बैंक में क्लेर्क बनने के लिए आवेदन करता है, तो आवेदन भरने के लिए ३५० रुपये देने पड़ते हैं, वहीँ यदी कोई तथाकथित पिछड़ी जाती का व्यक्ति वही आवेदन करता है तो मात्र ५० रुपये में आवेदन कर लेता है , अब यही सामान्य वर्ग का छात्र यदि परीक्षा में ८५% अंक ले आये तब भी ये सुनिश्चित नहीं होता कि उसे नौकरी मिल जायेगी, परन्तु यदि तथाकथित पिछड़े वर्ग का छात्र यदि उस परीक्षा में  ४०%-५०% अंक ले आये तो उस छात्र को ८५% अंक लाने वाले पर तरजीह दे दी जाती है,  क्या ये अन्याय नहीं है ?

इतने सब के बावजूद भी हमारे राजनेताओं को सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण करके शांति नहीं मिली, तो अब ये राजनैतिक दल अपने स्वार्थ के लिए पदोन्नति में आरक्षण लाने जा रहे हैं, यानि कि अगर किसी तरह एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नौकरी मिल भी गयी, तो भी वो अपनी काबिलियत के बल पर कहीं पदोन्नति लेकर आगे ना बढ़ जाये, इसलिए अब पदोन्नति में भी आरक्षण करने कि तय्यारी हों रही है,
इन राजनैतिक दलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान्य वर्ग के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इन्हें तो बस अपने लिए वोट कमाने है, भले ही वो इस देश के करोड़ों नागरिकों के अधिकारों कि बलि चढाकर इन्हें प्राप्त हों,
मित्रों मैं आज तक यह समझने में असमर्थ हूँ कि पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य क्या है? जब एक तथाकथित पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नौकरी मिल गयी, तो अब वो कहाँ से पिछड़ा रहा? और यदि वो अब पिछड़ा नहीं है तो फिर आरक्षण किस बात का?
मित्रों इस आरक्षण के दुष्परिणाम ये होंगे कि काबिलियत की कोई कीमत नहीं रह जायेगी,  तथाकथित पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति इसलिए काम नहीं करेगा कि वो तो कोटे से आया है, और उसे तो हर हाल में पदोन्नति मिलनी ही है, वहीँ सामान्य वर्ग का व्यक्ति काबिल होने के बावजूद कुंठा ग्रस्त हों जायेगा, क्योंकि वह जानता है कि वो बेहतर है ज्यादा काबिल है,  उसके बावजूद उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी, और इसलिए वह काम से पीछे हटेगा,  इसका परिणाम ये होगा की अंततः इस देश का ही नुक्सान होगा,  और इन दोनो वर्गों के बीच में वैमनस्य फैलेगा क्योंकि सामान्य वर्ग का अधिकार छीना जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए वे नेताओं और दुसरे वर्ग के लोगों को ही उत्तरदायी ठहराएंगे
मित्रों नेताओं का ये प्रयास पिछडों को मुख्यधारा से जोड़ने का नहीं है, अपितु ये तो एक षड्यंत्र है जो हमारे समाज में द्वेष वह वैमनस्य फैला कर दो वर्गों के बीच कि खाई को और बढाकर, अपना वोट बैंक बढ़ाने का है,  ये वही अंग्रेजों द्वारा अपनाई गयी नीति है “बांटो और राज करो”,  और हमारी भोली भाली जनता इस षड्यंत्र को समझने में विफल है, और इसका परनाम इस पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा

मित्रों खेद का विषय ये हैं कि भाजपा भी इस राष्ट्र विरोधी कदम का विरोध करती नहीं दिख रही है, और संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए चुपचाप इस संविधान संशोधन का मौन सहमति से समर्थन करती दिख रही है,
आज इस देश के राजनैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं, कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के हितों की बलि चढाकर ये राजनैतिक दल अपनी वोट बैंक कि रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है, परन्तु इन्हें न्यूटन का सिद्धांत नहीं भूलना चाहिए जो कहता है कि “every action has an equal and opposite reaction”,
जो वर्ग आज तक अपने अधिकारों के छिनने के बावजूद शांत बैठा है, अगर उसे और दबाया गया तो इसका परिणाम भयावह होगा, आखिर सहनशक्ति कि भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, तो व्यक्ति अपने अंदर दबे क्रोध को प्रकट करने के लिए बाध्य हो जाता है,

राजनेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी एक वर्ग के अधिकार छीन कर दुसरे वर्ग को देना अन्याय कि श्रेणी में आता है और एक कहावत है, “when injustice becomes law rebellion becomes duty” अर्थार्थ “जब अन्याय ही कानून बन जाये तो विद्रोह करना मनुष्य का धर्म बन जाता है”
और यदि कोई आरक्षण कि राजनीती करने वाला कोई नेता इसे पढ़ रहा हो तो इतना जरूर समझ ले, कि इस देश का हर व्यक्ति अपना विरोध अनशन करके अहिंसक तरीके से और मोमबत्तियाँ जलाकर नहीं दर्ज कराता, इस देश के लोगों में कहीं ना कहीं एक सुभाष चन्द्र बोस, एक भगत सिंह, एक उद्दम सिंह, एक चंद्रशेखर आजाद, एक राजगुरु और एक मंगल पाण्डेय है
इसलिए अपने भले और देश के भले को ध्यान में रखते हुए नेतागण ऐसी नौबत ना आने दें कि देश के युवा वर्ग को कोई ऐसा मार्ग अपनाना पड़े जो की इन तथाकथित चुने हुए लोगों को बहोत भरी पड़ जाये

Communal Face of Congress

Since past two decades BJP has been accused of being a communal political party, this conspiracy was created by Congress with the collaboration with so called "secular media" and even till today we read and hear so called "intellectual people, self proclaimed celebrities and "Page3 people" referring BJP as communal political party, people like me call such great personalities as "pseudo-secularists","pseudo intellectuals" or in general literate idiots with unidirectional thinking and typed brains who have lost their ability to understand, think and analyze the things by themselves.

I believe facts speak for themselves, so instead of trying to convince the readers I'll just put facts and let them decide, and I am sure after looking on facts one doesn't need to be Sherlock Holmes to figure out who is actually communal, so let’s take a look on past events and present strategy of Congress which will help you decide which political party is actually communal in nature.

• 1947 Anti Godse Riots: The moment Congress tasted power it started acting as master of nation and Anti-Godse riots was the first example, after assassination of M.K Gandhi goons of congress brutally attacked the innocent supporters of Savarkar and Nathu Ram Godse burnt their properties and thousands of them were sent to rot in jail in Independent India.

Body of a Sikh who was killed by goons of Congress

• 1984 Anti Sikh riots: after the assassination of Indira Gandhi goons of Congress decided to avenge themselves with the blood of innocent Sikhs, so they planned 1984 Sikh massacre which was later justified by Rajeev Gandhi who on record stated "When a mighty tree falls, earth around it does shake a little"(for more insight info on that brutal massacre you may check my article Recalling Anti-Sikh Riots 1984). Had it been any other country then after such massacre a political party like Congress would have been banned from contesting all sorts of election and would have been declared a terrorist organisation, but alas the deepest irony of this unfortunate nation is that even today it is ruled by the people whose hands are drenched in the blood of innocent Sikhs.

• Shah Bano Case: Some of us still remember Shah Bano case in which Rajeev Gandhi reverted the decision of Supreme Court using his absolute majority in parliament, which led to the formation of Muslim Personal law board, creating a different set of laws for Muslims and different law for the people of other religion, today India is the only country in the world which has separate laws for people of different religion, now isn't that communal, undemocratic and unjustified approach for appeasement of a particular community.

• Haj Subsidy: India is the only country in the world to give Haj Subsidy to its Muslim nationals which was started by Congress obviously for obvious reasons, but there is no provision of any such subsidy for the people of other religion, now isn't it unfair to the people of other religion? Why such kindness only towards the people of Muslim community? Are the people of other religion not the citizens of India? Now isn't that unfair and communal practice started by Congress?

bodies of Kashmiri Pandits killed in valley

• Displacement of 300,000 Kashmiri Pandits from 1947-2001: In 1947 out of total population of Kashmir 55% of them were Kashmiri Pandit's and in 2001 there were 0.1% , they were attacked, beaten, some were killed and      forcefully driven out of Kashmir by extremists for making Kashmir a Islamic state, and Congress government being in power that time did nothing to stop such thing, Congress ruled India from 1947-1996 and then from 2004-till date, did nothing to get them resettled, instead they just gave them a refugee colony in Delhi, So those poor people were given the status of refugee in their own country, not isn't it communal approach ?   

• 2004 Removal of Prevention of Terrorists Activities act (POTA): In 2004 Congress fought election with a conditional promise that if they come in power they will remove (POTA) and they did so after winning, and as a result the number of terrorists attack in the country increased at alarming rate and thousands of innocent lives were lost just to appease the minority vote bank, now who wouldn't call it a communal politics?

• Turning a Blind Eye towards Love Jihad: By ignoring Kerala Chief Minister who raised his voice against the ongoing Love Jihad but Congress took no action and called his stand as anti secular and took no action against the organisation which perpetrated this conspiracy, just because Congress is afraid to lose their minority vote bank, isn't that highly disgusting and utter communal approach?

• Execution of Afzal Guru: Congress is intentionally delaying the execution of Afzal Guru who plotted the 2001 Parliament attack, UPA-1 home minister Shivraj Patil instructed Delhi government not to forward the file of Afzal guru, and Delhi Government kept on sitting on the file for four years. Congress is trying to save Afzal guru just to save its minority vote bank, is it not communal politics to appease minorities? 

• Communal Violence Bill: Last year in May we saw an absurd draft of a bill called Prevention of Communal Violence Bill, which was prepared on the instruction of Chairperson of UPA Sonia Gandhi, who also happens to be the chairperson of NAC(National Advisory Committee) organisation who prepared this draft bill, this bill says that same punishable offense under this law for members of majority community will not be a punishable offense for members of minority community, panel looking into the cases will have members of minority community in majority, complainant can file the complain while sitting in his house, and complainant needs to give statement only once in front of court and identity of the complainant will be kept secret which means accused will not even get to know who filed the complaint against him, this bill  presumes that members of majority community are guilty in every case and says that the accused will be considered guilty until proven innocent(this happens nowhere in the world).(To get more insight info of this bill you may read my article  Prevention of Communal Violence Bill or Communal Discrimination) here you can clearly see that congress is not only pro Muslims but actually Anti-Hindu, and such bills proves that approach of congress is completely biased and it is communal politics to appease minorities.

•  Andh Shraddha Nirmoolan Kanoon: There is another such drafted bill which is prepared in Maharashtra by Congress led government in state, it’s called "Andh Shraddha Nirmoolan Kanoon" this law prevents the people of majority community to perform various religious practices in their homes like doing "Havan", "Paath of Ramayana" "Katha" and it also says that no pictures of God should be put on public places, now I don't understand what Congress is trying to do? Are they trying to kill Hinduism? What sort of politics is this? Now will they impose "jazya" tax next? Ask yourself is this not a communal politics?

• Religion based reservations: Last month Congress gave 4.5% reservations to the Muslims in OBC quota, ahead of the elections in 5 states to please minorities, but our Constitution clearly says that one can't differentiate among people on the basis of religion and our constitution doesn't allow such sort of reservation, but Congress went ahead with it insulting the constitution of nation, Religion based reservation is not even illegal but a contempt to constitution, and this is unjustified and completely communal politics.

• Conditional promise of Increasing religion based reservations: Recently Law minister Salman Khurshid made a conditional promise to minorities of Uttar Pradesh saying that if      they vote for congress and take them to victory then Congress will give them 9% reservations,  now can the Congress itself deny the charge that they are not a communal political party?

• Irresponsible and absurd statements to appease Minority vote bank: General Secretary of Congress Digvijay Singh keeps on giving irresponsible statements just like few days back he again called Batla House encounter in which Delhi Police Inspector Mohan Chand Sharma lost his life as a fake encounter, although Home Minister himself has denied that charge twice, and rubbished Digvijay's statement, but still in attempt to appease minority votes Congress has given a free hand to people like Digvijay to keep making such absurd statements, now isn't it communal politics ?

It becomes a matter of great concern when a national party in power uses communal politics as a weapon to win elections which is lethal and divisive for nation, we have witnessed one partition due to this divide and rule policy, and the fashion in which Congress is moving ahead with its strategy, at this point of time Congress itself is the biggest threat for integrity of India, and these dirty and filthy tricks of Congress to win elections are pushing the nation on the verge of another division, and if no attempt is made now to stop it then result of this is going to be painful, terrible and extremely dangerous for the nation.

Errant Fire Of Reservations

Revolt of Jat community has been running since a week with the demand of reservations in central services, and these people are literally blackmailing the government to get their demands fulfilled, but most important point that I want to make here is that, 
are these people really socially and economically backward?
Do these people really deserve and are they actually in need of reservation ?
 If we look at the bigger picture Jats of Haryana and western U.P have land for agriculture and whatever of their land is acquired by government they did received a fair and genuine compensation against their land, and this community is neither economically nor socially backward, but still their leaders are demanding reservations for themselves, and the way they have blocked rail tracks and stopped railway traffic and created problems for a common citizens it raises a question,
Is this the right way to protest and hold people as hostage to fulfill unfair demands ?

In context of reservations we need to observe that all those communities, casts and tribes who are enjoying reservations under schedule casts and schedule tribe, can they still be called as backward ? I mean after getting all the special benefits for so many years hasn't their condition improved ? and is reservation actually capable in bring equality in society ?


After independence when reservations were being given, it was decided that it will have time limit of 10 years, but after the span of every 10 years from then till today, this time limit kept on extending, and it seems it will go on on for an eternity, because reservations have become a deadly weapon for vote bank politics.
Whenever a community demands for reservation for themselves some political parties always steps up in support of their demands to grab the opportunity of enhancing their vote bank, where as other political parties don't oppose to such demands because they are afraid of loosing a certain portion of their vote bank, so they remain silent, as a result such demands are increasing day by day, and state and central governments acts as catalyst and often add fuel to fire.


In the tenure of V.P Singh report of Mandal commission which suggested 27% reservation for backwards, was implemented and since then various other communities have been demanding reservations time to time and this tradition is still going on, and leaders and political parties started supporting such demands blindly without even analyzing whether those demands are genuine or not, political parties do so just for the sake of their vote bank, and now some communities are demanding reservation in the name of Schedule Castes and some in the name of Schedule Tribes, and now even Muslim community has started demanding reservations on the basis of religion, and few sates are are now even moving ahead with the recommendations of Sachar Committee, and are going to implement reservations for Muslims in their states, some state governments have been pressurizing central government for this. Situation is getting even worse day by day, and now some of those communities who are already enjoying the benefits of  reservations are demanding reservations in Judiciary too.


In the report of Mandal Commission Jats were not considered as backwards, but few states gave them reservation under backward class for vote bank politics, as a result now Jat community is demanding reservation in central services too, Jats revolted last year also, but this year when they started their protest governments of Haryana and U.P supported their demands, 


But those leaders and political parties who are supporting such demands must understand that government jobs have been decreasing and competition for them is increasing every day, and if various communities like Jats keep coming up with their unfair demands then wouldn't it be unfair to the people of other sections of society ?


Real and bitter truth is that reservation is actually spreading inequality among various communities and sections of society, and political leaders need to realize that its not right to increase differences and gap among various sections of society, and its not a healthy thing for our nation too. No matter what these political parties and leaders claim, but no one cares that actual motive of reservation is to bring all sections of society into mainstream, rather than distributing government jobs like peanuts.


According to Supreme Court reservations can't be more than 50% and constitution doesn't allows to cross this barrier, so its clear that government jobs for reserved sections will remain limited, and may be that's why we are hearing demands of amendment in constitution to increase the limit of reservations, and there are demands of reservations in private sector as well, and doing so means compromising with the capability of nation.


Today when we should be thinking about reviewing the time span of reservation and for how many years more it should continue, 
our leaders and governments are misusing it for their personal benefit, now time has come to stop such practice and to think about giving reservation on the basis of economic and financial condition of person, so that only those get benefit who are actually deserving, and if these changes doesn't take place, then this foul practice of using reservation to achieve political goals will continue, and may be such thing is beneficial for our political parties and leaders, but its definitely quite lethal for our nation.

Relevance of Women's Reservations

President of India

Women reservation is an issue of national debate, even in president's speech this topic managed to gained special importance, but if we look at the facts about the field of women empowerment then the statistics are quite surprising, Today Pratibha Patil is sitting on the chair of president, Meera Kumar holds the post of speaker of Lok-Sabha, largest political party of country is lead by Sonia Gandhi, Sushma Swaraj is deputy leader of opposition, Mayawati is chief minister of a state which holds maximum number of Lok-Sabha seats,Mamta banerjee has been giving real tough 

chairperson of largest political party

time to Left Front, and womens like Rabri Devi,Jayalalita and
Vasundhra Raje Scindhia have also had the taste of power in their states, 15th Lok sabha has more than 10% women M.P's in the house.the truth is that women are leading in all fields of national-life but still there are people who think they should be given 
reservation.

leader of opposition in LOKSABHA

Basic question arises here is that ,Is the reservation only solution of all problems of national life ? Muslim groups are demanding reservation on the basis of their religion, we all remember the controversy which arise on the counting of number of Muslims in Indian Army, parties like Congress, SP, RJD, LJP are supporters of reservations on the basis of religion, all of us witnessed the heavy destruction caused during Gujjar movement, and now there are demands of reservations in the private sectors, youth of different classes have started putting questions on their respective political party's reservation kota, question of women reservation has been hanging like a sword for the last 13 years.

CM of largest state

                                                         
But reality is that, no reservation could be justified its not a healthy competition, it only snatches up the rights of talent and ability, it strongly hurts the talented people, and the one who is favored by reservation looses his respect and dignity, reservation is against the principal of equal citizens, equal cultures and one nation.

                                                

CM of Delhi

Constitution developers of India were strictly against the principal of reservations, in constitution meeting topic of reservations was discussed for complete two days Naziruddin Ahmad said " any sort of reservation will have negative effect on political development of country and it  will develop the feeling of inferiority", Jagat Narayan Laal said "India will be a secular state and after this there shouldn't be any demands for reservations." many members spoke about this topic and among all of them no body justified the basic thoughts behind reservations, but they agreed that in the current prevailing situations it would be better to give temporary reservations to schedule castes, J.L Nehru said " I want that even the remaining reservations 

leader of TMC

should be abolished , but in current scenario it won't be a smart step to remove reservations for schedule castes." 

                                                                                                           So the reservations for schedule caste was temporary, and there is a provision of reviewing them after the regular interval of 10 years, makers of our constitution allowed reservations to schedule castes for their upliftment and bringing them to the mainstream of the society, but there was also a provision of schedule caste commission, to analyze the profits and loss of reservations {annexture 338}, now if even after 62 years of 

leader of AIADMK

independence there is a need of women reservations then its really a matter of shame for nation and all of us, and the key question which arises here is that will this reservations be permanent ?

                                                      
Our constitution has given us some fundamental rights and according to annexture(15) nation can not differentiate among its citizens on the basis of state, religion, caste, sex or birth place but reservation enforces the nation to differentiate among its citizens, makers of constitution had a dream that nation-state will benefit every one by its economy, governance and policies and all the boundaries like caste, religion, region and sex will vanish one day, and nationalism will be only indistinguishability.                                          


Central and state governments have invested a huge sum of money for upliftment of people, and people of all castes, societies and sectors have been benefited, but still more than 30 crores of people are below poverty line, but in the fields like education, science, engineering, infrastructure and capital development, progress has been phenomenal, and advantages and profits of national economy and development has been received equally by men and women.

                                                                                                                                                  Basic question is after all what is the need of reservation in 62 years old competitive democracy ? Is Indian national-state working with injustice and being impartial towards some castes, religions, sex and groups ? If we look at ancient history of India which explains us that women have always been treated with utmost respect, and enjoyed special position in India, and those days there was no reservation for women, and if we look at modern times then we have example of Indira Gandhi who enhanced India's pride,honor and prestige in Bangladesh war, arguably better than a man .

            
So basically what is the fundamental relevance of women reservation ? there have been many suggestions given by different political parties about women reservations, like Samajwadi party wants to bring in the caste system in women reservations which means separate reservations for women of schedule castes, backward classes and Muslims women, and the demands of BSP are also similar. States like U.P and Bihar have women reservations in Gram Panchatyat, and if we leave the exceptions then most of the posts of those women are actually run by either their husband or any other relative, S.P also gave an suggestion that according to reservations, distribution of tickets should be left on the parties, although BJP has opposed the idea of including caste system in women reservation and congress also seems to agree with BJP on this issue, but there are lots of questions that arises here

• Will women reservation be able to help the process of women empowerment ?
• Will women reservation be permanent unlike the reservations of SC/ST and backward classes ?
• Is reservation appropriate and only option for for upliftment of women ?
• If these reservation won't be permanent then what would be its time limit?
• How it would be judged that women reservation has achieved its objective and how it would be abolished?
• what would be the consequences of these reservations?

If its so important to give reservations to women, then all these issues should also be kept in mind and there should be a through and sincere debate over these topics, and above all there is a requirement to think that by giving these reservations aren't we doing injustice to people of other sex ?

POLITICS OVER NATIONAL INTEGRITY

National integrity and special benefits to a particular community can't go hand in hand. Supreme court in 2005 already warned that claims of minority over the basis of religion is not in a favor of nation, and if it continues in the same way then country could face another division because of religious differences, but central government kept on maundering over such sensitive issues like aggressive communalism, government prepared a communal budget and brought a new principal of Muslim supremacy ,SP government supported terrorism by lifting over the cases from the national chairman of SIMI, by the help of vote bank politics many parties tried to please Muslim community by committing to give them special benefits if they come in power, but question arises is that is this healthy politics? is it fair to give an unfair advantage to the people of specific community just for the sake of vote bank, these communities are already enjoying many benefits, is this not cheating with the people of other communities ? what's their fault why don't they deserve special facilities, the only solution that I see is to treat all the people of our nation equally and this could only be done by abolishing reservations to all communities, and one and only basis of reservation should strictly be the financial condition of a person, so that no one could take any unfair advantage of such facility, and reservations on the basis of community is only going to widened the gap among different communities may be its beneficial for our politicians, but obviously its not in favor of our country, and if it continues this way, then if not now but later its going to be a threat to our national integrity.